उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया है. गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि कोरोना से लड़ने के लिए हर विधायक अपनी विधायक निधि से 15-15 लाख रुपये देगा.
उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए कई कदम
उत्तराखंड में हर विधायक अपनी विधायक निधि से देगा 15 लाख रुपये
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें विशेष तौर पर कोरोना वायरस को लेकर कुछ अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया कि राज्य का हर विधायक अपने बजट से 15 लाख रुपये कोरोना से निपटने के लिये देगा.
कैबिनेट में बजट सत्र को देहरादून में आयोजित कराने के लिए सरकारी प्रस्ताव भी लाया गया है. मंत्रिमंडल में यह स्पष्ट किया गया कि देहरादून में ही सत्र आयोजित कराना क्यों जरूरी है. इसके बाद यह प्रस्ताव विधानसभा के जरिए राज्यपाल तक पहुंचेगा. राजभवन की सहमति के बाद ही सरकार देहरादून में सत्र आयोजित करा सकेगी.
31 मार्च तक बंद रहेंगे सभी मॉल
कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार के प्रवक्ता और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कोरोना वायरस कोविड- 19 पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा लिये गए निर्णयों की जानकारी दी, जिसके मुताबिक सभी मॉल 31 मार्च 2020 तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ऋषिकेश एवं टिहरी जनपद में आने वाले विदेशियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी.
सभी विधायक सीएमओ को देंगे 15 लाख रुपये
मंत्री कौशिक के मुताबिक आवश्यकता पड़ने पर कुमाऊं विकास निगम लिमिटेड एवं गढ़वाल विकास निगम लिमिटेड के गेस्ट हाउस और स्टेडियम को अधिकृत किया जाएगा. इसके साथ ही सभी विधायक अपनी विधायक निधि से 15 लाख रुपये मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देंगे. इस धनराशि का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक किया जा सकता है. मुख्य सचिव प्रतिदिन और मुख्यमंत्री दो-तीन दिन के अंतराल पर स्थिति की समीक्षा करेंगे.
जनता से सरकार बोली- घबराने की जरूरत नहीं
कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार की तरफ से कहा गया है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है. इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है. वहीं अपील के रूप में कहा गया है कि सभी निजी क्षेत्र ऐसी व्यवस्था करें कि आसपास अधिक लोग एकत्र न हों. मरीज में लक्षण मिलने पर तुरंत हॉस्पिटल को सूचना दें.