जम्मू कश्मीर- मंगलवार को जम्मू कश्मीर की स्पेशल कमेटी ने प्रदेश में 4G इंटरनेट उपलब्ध कराने की याचिका को मंजूरी दे दी। कमेटी ने कहा कि यह सुविधा ट्रायल के तौर पर यूनियन ट्ररीटोरिज़ केसीमित इलाकों में 15 अगस्त के बाद उपलब्ध कराई जाएगी।
जस्टिस एन वी रमन की अध्यक्षता वालीबेंच में केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बताया कि समिति ने जम्मू और कश्मीर के एक -एक जिलों में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने का फैसला किया है। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इस फैसले के नतीजों का निरीक्षण लागू होने के 2 महीने बाद किया जाएगा।
यह बेंच एक एनजीओ द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली पर शीर्ष अदालत के निर्देश का अनुपालन नहीं करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।
जम्मू -कश्मीरमें हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं को पिछले साल अगस्त में निलंबित कर दिया गया था जब केंद्र ने राज्य की अपनी विशेष स्थिति के निरस्तीकरण और दो केंद्र शासित प्रदेशों के विभाजन की घोषणा की – लद्दाख और जम्मू और कश्मीर।
Julie Kumari @samacharline