राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के मुताबिक यह व्यवस्था चालू माह से ही लागू होगी और इससे राज्य के 13 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि बिजली के बिल में छूट की इस नई व्यवस्था से उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड पर लगभग 1000 करोड रुपए प्रति वर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के निजी नलकूपों के लिए बिजली दर में 50% की छूट देने का ऐलान किया है। इससे प्रदेश के 13 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को ट्वीट किया, “किसानों की सुविधा और समृद्धि के लिए संकल्पित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी नलकूप के लिए विद्युत दरों में वर्तमान दरों के सापेक्ष 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है।”
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के मुताबिक यह व्यवस्था चालू माह से ही लागू होगी और इससे राज्य के 13 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि बिजली के बिल में छूट की इस नई व्यवस्था से उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड पर लगभग 1000 करोड रुपए प्रति वर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा इसकी भरपाई के लिए राज्य सरकार ने निगम को अनुदान देने का फैसला लिया है।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे किसानों के लिए बिजली मुफ्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। परिषद ने बुधवार को ही राज्य सरकार को किसानों को मुफ्त बिजली देने का फार्मूला सुझाया था। नई दरों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर युक्त कनेक्शन के लिए प्रति यूनिट बिजली दर को दो रुपए से घटाकर एक रुपया और प्रति हॉर्स पावर फिक्स चार्ज को 70 रुपये से घटाकर 35 रुपये कर दिया गया है।
इसी तरह बिना मीटर वाले कनेक्शन के लिए प्रति हॉर्स पावर 170 रुपये फिक्स चार्ज को घटाकर 85 रुपये कर दिया गया है। शहरी इलाकों में मीटर युक्त कनेक्शन के लिए प्रति यूनिट बिजली की दर को छह रुपये से घटाकर तीन रुपये और फिक्स चार्ज को 130 से घटाकर 65 रुपये किया गया है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के बीच मुफ्त और सस्ती बिजली को लेकर घोषणाओं का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है।