G20 देशों के विदेश मंत्रियों की आज और कल दिल्ली में अहम मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग से पहले बुधवार को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरली ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। क्लेवरली ने इस दौरान 14 फरवरी को BBC के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर आयकर विभाग के सर्वे का मुद्दा उठाया।
क्लेवरली ने साथ ही कहा कि BBC एक स्वतंत्र संगठन है और सरकार भी अलग है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है, लेकिन UK और भारत की प्रतिक्रियाएं देखी हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया- जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से कहा है कि जो भी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, उन्हें देश के कायदे-कानून का पालन करना होगा।
जेम्स बोले-भारत के साथ बड़े पैमाने पर काम कर रहे
इस बीच भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर जेम्स ने कहा कि हम भारत के साथ बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। मैं भारत के व्यापार सचिव से मिलूंगा। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस व्यापार समझौते से वास्तव में दोनों देशों को प्रौफिट हो।
फरवरी में तीन दिन तक इनकम टैक्स ने तलाशी ली थी
पिछले महीने यानी 14 फरवरी को तीन दिन तक इनकम टैक्स की टीम ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर (BBC) के दफ्तरों में सर्वे किया था। दरअसल, BBC ने इस साल जनवरी में ‘इंडिया द मोदी क्वेश्चन’ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। जिसमें 2002 के गुजरात दंगों को दिखाया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री के टेलीकास्ट को लेकर देश में कई जगह हंगामे भी हुए थे।
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BBC डॉक्यूमेंट्री पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामा, धारा 144 लागू, कई छात्र हिरासत में
गुजरात दंगों पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ की स्क्रीनिंग को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के छात्रों और पुलिस में ठन गई थी। छात्रों का कहना था कि वे यह डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, जबकि पुलिस उन्हें देखने नहीं दे रही है। पुलिस ने कहा- इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लिहाजा इसकी स्क्रीनिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती।
BBC डॉक्यूमेंट्री पर अमेरिका ने बदला स्टैंड, कहा- हम प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं
भारत में चल रहे BBC डॉक्यूमेंट्री पर विवाद में अमेरिका ने 48 घंटे में अपना स्टैंड बदल दिया। उसने प्रेस की स्वतंत्रता का हवाला देकर BBC डॉक्यूमेंट्री का साथ देने की कोशिश की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने को प्रेस की स्वतंत्रता का मामला बताया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच के महत्व को हाइलाइट्स करने का यह सही समय है और ऐसा भारत में भी लागू होता है।