मध्यप्रदेश सरकार आज यूथ पॉलिसी लॉन्च करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के मोतीलाल नेहरु स्टेडियम में होने वाली यूथ महापंचायत में पॉलिसी को लॉन्च करेंगे। CM यूथ के लिए दूसरी बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। जैसे- सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं से अब साल में एक ही बार परीक्षा फीस ली जाएगी। सरकार के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए यूथ की स्टेट लेवल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी।
सरकार हाईस्कूल, हायर सेकेंड्री में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को उनके इंट्रेस्ट के हिसाब से हायर एजुकेशन के सब्जेक्ट सिलेक्शन से लेकर करियर की प्लानिंग के लिए गाइडेंस दिलाएगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी और रोजगार के लिए सरकारी योजनाओं से लोन और सब्सिडी दिलाने के लिए इंटिग्रेटेड सिस्टम बनाएगी। इस इंटिग्रेटेड सिस्टम में पढ़ाई से लेकर स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग और रोजगार के लिए बिना बाधा मदद मिलेगी। बता दें, प्रदेश में युवाओं की करीब 17% आबादी है।
ऐसे बनी युवा नीति की रणनीति
पिछले साल CM हाउस में यूथ महापंचायत हुई थी। तब मुख्यमंत्री के सामने युवाओं ने प्रस्ताव और सुझाव रखे। यहीं से युवा नीति पर चर्चा शुरू हुई। CM ने युवाओं के अलग-अलग संगठन और समूह से चर्चा कर युवा नीति के लिए सुझाव मांगे। भाजपा युवा मोर्चा ने मप्र के 57 संगठनात्मक जिलों के 1043 मंडलों के 8978 युवाओं के सुझाव CM को दिए। इन सुझावों में किसान, इंजीनियर, सीए, टीचर, वकील, डॉक्टर, युवा उद्यमी आदि ने सुझाव दिए। युवाओं की मध्यप्रदेश के विकास में क्या भूमिका हो सकती है? इसे लेकर ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ABVP ने भी स्कूल, कॉलेजों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स से सुझाव लेकर सरकार को दिए।
युवा नीति में यूथ के सुझाव
स्पोर्ट्स फील्ड में
- ब्लॉक लेवल पर इनडोर, आउटडोर स्टेडियम बनाए जाएं।
- पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित किया जाए।
- तहसील लेवल पर मलखंभ, कबड्डी, खो-खो की प्रतियोगिताएं हों।
- स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं के लिए क्रेडिट सिस्टम बनाया जाए।
एग्रीकल्चर फील्ड में
- फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए FPO को स्टार्टअप का दर्जा दिया जाए। विशेष छूट दी जाए।
- गांवों में एग्रो ट्रेनिंग कैम्प लगाकर युवा कृषकों को ट्रेंड किया जाए। ऐप बेस्ड ट्रेनिंग भी कराई जाए।
- फर्टिलाइजर के बजाए जैविक खाद के इस्तेमाल और जैविक कीटनाशकों की ट्रेनिंग दी जाए।
- कृषि मेले, एग्रीकल्चर एक्सपो जिला, ब्लॉक लेवल पर लगाए जाएं, जिससे युवा किसान अपडेट रहें।
- युवाओं को कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, सब्जी मंडी में उन्नत तकनीक से मार्केटिंग में मदद की जाए।
एजुकेशनल फील्ड में
- प्रैक्टिकल और उद्योग बेस्ड शिक्षा देने के लिए कॉलेज, स्कूलों में वर्कशॉप कराई जाएं।
- पाठ्यक्रम में महान विभूतियों को शामिल कर पढ़ाया जाए।
- 10वीं के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन, 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई से पहले काउंसिलिंग कैम्प जिले में लगवाएं।
- मिडिल स्कूल में बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से नृत्य, गायन, संगीत इंस्ट्रूमेंट, खेल, चित्रकला जैसे विषय भी हों।
- सरकारी प्ले स्कूल भी खोले जाएं। मिडिल स्कूल लेवल से ही उद्यमिता पढ़ाया जाना चाहिए।
- हर जिले में स्कूल और कॉलेज के लिए अलग-अलग एक शिक्षा कमेटी बने।
आर्ट एंड कल्चर सेक्टर में
- हर जिले में एक कला एवं संस्कृति केंद्र का निर्माण हो। इसमें जिले की कला एवं संस्कृति के बारे पूरी जानकारी का संग्रह हो।
- जनजातीय क्षेत्र में कई कला विद्यमान है। उन्हें डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए। इसमें युवा शोधार्थियों को फेलोशिप देकर सरकार प्रोत्साहन दे।
- हर जिले में थिएटर, नाट्य गृह स्थापित किए जाएं। कम से कम एक संगीत विद्यालय शुरू किया जाए।
- हर जिले में प्राचीन स्मारकों के लिए टूरिस्ट गाइड की नौकरियों निकाली जाएं।
महिला सुरक्षा के लिए
- मेन रोड और स्ट्रीट में कम से कम एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए।
- जिला विशेष महिला पुलिस फोर्स का गठन हो। हर जिले में एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाए।
- स्कूल में लड़कियों को गुड और बैड टच की जानकारी देनी चाहिए।
- शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध की श्रेणी में लाकर कठोर दंड का प्रावधान करना चाहिए। ऐसे विवाह को अमान्य घोषित करना चाहिए।