Muslims in OBC Category: कर्नाटक की कांग्रेस सरकार एक बार फिर विवादों के घेरे में है। दरअसल, कर्नाटक सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए मुस्लिमों को आरक्षण का लाभ देने के लिए पूरे समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार (Muslims in OBC Category) के इस फैसले के बाद बीजेपी कांग्रेस को जमकर घेर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर OBC का हक छीनने का आरोप लगाया है।
NCBC ने किया OBC सूची में गड़बड़ी का दावा
केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने कर्नाटक में OBC सूची में गड़बड़ी का दावा किया है। आयोग के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी मुसलमानों को आरक्षण देने वाली ओबीसी लिस्ट में डाल दिया है। एनसीबीसी चेयरमैन हंसराज अहीर ने कहा है कि कर्नाटक सरकार ने पिछड़ों का हक काटकर मुस्लिमों को दे दिया है।
कैसे हुआ खुलासा
राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण कोटे में अनियमितता की जानकारी मिली थी। उसके बाद आयोग ने पिछले 6 महीने में इसकी जांच शुरू कर दी थी। आयोग ने अपने जांच के दरमियान सरकारी नौकरी, मेडिकल, इंजीनियरिंग एडमिशन और तमाम सरकारी पदों पर सीमा से अधिक मुस्लिम आरक्षण दिए जाने की बात सामने आई। बीते साल राज्य के सरकारी पीजी मेडिकल के 930 सीटों में दिए गए आरक्षण की जांच हुई तो उसमें भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।
930 में से 150 सीट मुस्लिम वर्ग को आरक्षित
आयोग ने पाया कि 930 में से 150 सीट मुस्लिम वर्ग को आरक्षित किया गया है जो करीब कुल सीट का 16 प्रतिशत है। खास बात ये है कि इनमें मुस्लिम वर्ग के उन जातियों को भी लाभ दिया गया है जो आरक्षण के दायरे में नहीं आते। अब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग इस मुद्दे को उठाकर राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा कर रही है। आयोग राज्य के मुख्य सचिव को तलब कर मामले पर स्पष्टीकरण चाहता है।