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– श्री मंडलोई ने कहा – मध्यप्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
– प्रदेश की जीडीपी 16.7 लाख करोड़ है।
– वर्ष 2011-12 की तुलना में मध्यप्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 4.4 गुना बढ़ी है।
– प्रदेश 8 प्रतिशत की विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है।
– विकास के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
– मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 2030 तक जीएसडीपी बढ़ाने का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है।
– मध्यप्रदेश खनिज संपदा और सरप्लस बिजली वाला राज्य है।
– उद्योगों के विकास के लिए प्रदेश की संसाधन, बिजली, लोकेशन और कुशल कामगार चार प्रमुख स्तम्भ हैं।
– प्रदेश में 340 इंडस्ट्रियल पार्क, 7 स्मार्ट सिटी और 5 आईटी स्पेशल जोन हैं।
– औद्योगिक स्थापना के लिए मध्यप्रदेश में 1 लाख एकड़ का लैंड बैंक उपलब्ध है।
– प्रदेश में देश में सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध होती है ।
– टेक्सटाइल, फुटवेयर, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मा सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं।
– निवेशकों की सुविधा के लिए प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम उपलब्ध है।
– हर निवेशक के लिए मध्यप्रदेश में निवेश के नए और बेहतर अवसर उपलब्ध है
– मध्यप्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। गेहूं उत्पादन में भी प्रदेश अग्रणी है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं हैं।
– टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए धार में पीएम मित्र पार्क की स्थापना की जा रही है। प्रदेश वैश्विक कपास उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
– रिन्युएबल एनर्जी सेक्टर में पंप स्टोरेज यूनिट स्थापित की जा रही हैं। उद्योगों को 1 रुपये में औद्योगिक भूमि और 4.36 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।
– लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मजबूती देने के लिए प्रदेश में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किए गए हैं।
– खनन और सीमेंट उद्योग के क्षेत्र में मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में सीमेंट प्लांट्स का विस्तार हो रहा है।
– पर्यटन निवेश के लिए मध्यप्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में 18 यूनेस्को साइट, 9 टाइगर रिजर्व और 12 नेशनल पार्क हैं। उज्जैन के पास वेलनेस सेंटर भी स्थापित किया गया है।
– पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए केवल 10 अनुमतियों की आवश्यकता है। पर्यटन प्रदेश में रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम बन रहा है।
– डेटा सेंटर, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रदेश तेजी से कार्य कर रहा है।
– राज्य सरकार निवेशकों को 40 प्रतिशत तक निवेश प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है। सेक्टर आधारित जरूरतों के अनुरूप निर्णय लेने के लिए कैबिनेट कमेटी गठित की गई है।
– ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई कानूनी बाधाओं को समाप्त किया गया है। उद्योगों के लिए भूखंड आवंटन की प्रक्रिया सरल बनाई गई है।
– औद्योगिक भूमि आवंटन की अवधि 60 दिन से घटाकर मात्र 24 दिन कर दी गई है।
– सागर में 105 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है।
– उज्जैन, रतलाम, भोपाल के सतगढ़ी, जबलपुर सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे।
