भोपाल-इंदौर मेट्रो को पीआईबी की मंजूरी, 25 सितंबर को मोदी कर सकते हैं शिलान्यास

भोपाल। भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए मंगलवार को बड़ी बाधा दूर हो गई। प्रोजेक्ट पर विदेशी बैंकों से लोन लेने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के प्रोजेक्ट इंवेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) की मंजूरी मिल गई है। अब यह प्रोजेक्ट मोदी कैबिनेट में रखा जाएगा।

इधर, चुनाव का समय नजदीक होने की वजह से मप्र सरकार ने मेट्रो के शिलान्यास की तैयारी शुरू कर दी है। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल दौरे में भोपाल मेट्रो का शिलान्यास कर सकते हैं। मंगलवार को दिल्ली में प्रोजेक्ट इंवेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। मुख्य सचिव बीपी सिंह और नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव विवेक अग्रवाल इस बैठक के दिल्ली गए थे।

अक्टूबर में आएगी यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक की टीम

भोपाल मेट्रो के लोन की मंजूरी के लिए यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) की टीम अक्टूबर या नवंबर में भोपाल आ सकती है। वहीं इंदौर मेट्रो के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से मंजूरी ली जाएगी। एडीबी की टीम भी इसी दौरान मप्र आ सकती है।

ईआईबी 3500 करोड़ और एडीबी 3200 करोड़ रुपए का लोन देगा

यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक भोपाल मेट्रो के लिए लगभग 3500 करोड़ रुपए लोन देगा। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक से इंदौर मेट्रो के लिए लगभग 3200 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा। राजधानी में मेट्रो के दो कॉरीडोर बनाने पर 6962.92 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इंदौर में एक रूट बनाने के लिए लगभग 7500 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

काम शुरू करने के लिए केंद्र से मांग सकते हैं पैसा

राज्य सरकार मेट्रो का काम शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से उसके हिस्से की 20 फीसदी राशि मांग सकती है। राज्य सरकार की फिलहाल वित्तीय हालत कमजोर है, इसलिए उसके हिस्से की 25 फीसदी राशि देना उसके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। लोन की राशि लेने के लिए राज्य सरकार को मेट्रो का कुछ काम दिखाना होगा। मेट्रो प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार 20 फीसदी पैसा देगी। इसके अलावा मेट्रो रेल कंपनी पीपीपी से भी फंड जुटाएगी। स्टांप ड्यूटी पर एक फीसदी सेस लगाकर करीब 200 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे।

मंजूरी मिली

पीआईबी से भोपाल, इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी मिल गई है। अन्य अनुमति भी मिल चुकी है। हम भोपाल मेट्रो का इस महीने भूमिपूजन करने की तैयारी कर रहे हैं। 

– विवेक अग्रवाल, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास