देश में नई पेंशन प्रणाली (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) का तेजी से विस्तार हो रहा है. इसके चलते ‘पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट एथॉरिटी’ (PFRDA) की एसेस्ट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) 6 ट्रिलियन रुपये (यानी 6,000 अरब रुपये) के आंकड़े को पार कर गई है.
रिटायरमेंट फंड का मैनेजमेंट देखने वाले PFRDA की कुल एसेस्ट्स अंडर मैनेजमेंट 6 ट्रिलियन रुपये यानी 6,000 अरब रुपये के पार पहुंच गई हैं. इसमें बड़ा योगदान NPS और APY के करोड़ों ग्राहकों का है.
कोरोना के दौरान महज 7 महीने में बढ़ी 1,000 अरब की एसेट्स
अक्टूबर 2020 में PFRDA की एयूएम 5,000 अरब रुपये थी. यह 21 मई 2021 को 6,000 अरब रुपये के आंकड़े को पार कर गई. कोरोना काल में PFRDA का यह उपलब्धि पाना अपने आप में बड़ी बात है. उसकी एयूएम में करीब 1,000 अरब रुपये की वृद्धि मात्र 7 महीने में दर्ज की गई है.
इस बारे में PFRDA के चेयरमैन सुप्रतिम बंधोपाध्याय का कहना है, ‘यह उपलब्धि NPS और PFRDA में लोगों के भरोसे को दिखाती है. कोरोना काल में लोगों को रिटायरमेंट फंड की अहमियत समझ आई है और वो इसकी प्लानिंग को अब प्राथमिकता दे रहे हैं.’
NPS के इतने सब्सक्राइबर
पीआईबी की खबर के मुताबिक PFRDA का कहना है कि बीते कुछ सालों में NPS के सब्सक्राइबर की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई है. 21 मई 2021 तक 74.10 लाख सरकारी कर्मचारी और 28.37 लाख गैर-सरकारी लोगों ने NPS के लिए सब्सक्राइब किया है. NPS में कॉरपोरेट जगत के भी 11.53 लाख सब्सक्राइबर हैं.
NPS अपनाने वाले सब्सक्राइबर को पुराने इनकम टैक्स सिस्टम में सालाना 50,000 रुपये की अतिरिक्त बचत पर कर बचाने की सुविधा मिलती है. ये धारा-80C की 1.5 लाख रुपये की छूट से अलग होती है. ऐसे में NPS के सब्सक्राइबर बढ़ने की एक वजह ये भी हो सकती है.
APY के इतने करोड़ ग्राहक
असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों, व्यक्तियों और आम नागरिकों को पेंशन सुविधा का लाभ देने के लिए ही मुख्यतौर पर APY को लाया गया था. इस योजना के लिए अब तक कुल 2.82 करोड़ लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं. 21 मई 2021 तक NPS और APY के कुल सब्सक्राइबर की संख्या 4.28 करोड़ हो चुकी है. इस तरह PFRDA का कुल एयूएम 603,667.02 करोड़ रुपये हो चुका है.
PFRDA एक स्वायत्त निकाय है जो देश में NPS को रेग्लुलेट और प्रमोट करने का काम करता है. इसके अलावा अन्य पेंशन स्कीम का भी प्रबंधन देखता है. सरकार ने NPS को 1 जनवरी 2004 से लागू किया था . शुरुआत में ये केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए थी लेकिन बाद में इसका विस्तार राज्य सरकारों के कर्मचारी, व्यक्तियों और कॉरपोरेट कर्मचारियों के लिए भी कर दिया गया.