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आज का दिन: CM योगी के अफसरों से केंद्रीय मंत्री नाराज, कितनी असरदार है 2-DG?

जानिए कोरोना की दवा 2- DG क्लिनीकल ट्रायल के दौरान कितनी सफल रही और ये कितनी असरदार है और ये मार्केट में कब तक आ जाएगी? साथ ही केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने किन मुद्दों पर योगी सरकार के प्रति नाराज़गी जाहिर की है?

उत्तरप्रदेश में चुनाव के बाद से कोरोना के हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं. रह रह कर यहां लॉकडाउन बड़ा दिया जा रहा है ताकि पैनिक क्रिएट न हो. सूबे में बेड, दवाओं से लेकर ऑक्सीजन की बड़ा क़िल्लत है. मोहनलालगंज से बीजेपी के सांसद कौशल किशोर ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर मुख्यमंत्री योगी ऑक्सीजन की कमी को दूर नहीं करते तो वह धरने पर बैठ जाएंगे, मेरठ से सांसद, राजेद्र अग्रवाल ने भी प्रदेश में स्वास्थ सुविधाओ को लेकर चिंता जताई थी और मुख्यमंत्री को खत लिखा था. इन सभी लोगों के बाद इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है बरेली से सांसद और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री संतोष गंगवार का. उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बकायदा एक पत्र लिखा है. तो इस पत्र में संतोष गंगवार ने किन मुद्दों पर योगी सरकार के प्रति नाराज़गी जाहिर की है?

और कोरोना से बिगड़ते हालातों के बीच जब वैक्सीनेशन को ही एक मात्र उपाय माना जा रहा था. उसी बीच अब एक दवा भी आई है जो कोरोना वायरस से लड़ने में काफी सहायक है. ये मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम करती है और इसे आसानी से मुंह के ज़रिए लिया जा सकेगा. इस दवाई का नाम 2-DG यानी 2-deoxy-D-glucose. इसे डीआरडीओ और डॉ रेड्डी लैब ने मिलकर तैयार किया है. ख़ास बात ये है कि इसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंज़ूरी भी दे दी है. तो ये दवा यानी 2- DG क्लिनीकल ट्रायल के दौरान कितनी सफल रही और ये कितनी असरदार है और ये मार्केट में कब तक आ जाएगी ?

वैक्सीन को पेटेंट फ्री करने की मांग के बीच, राज्य सरकारों की तरफ़ से अब एक और मांग उठने लगी है. और वो मांग है वैक्सीन को जीएसटी फ्री करने की. दरअसल राज्य सरकारें जो वैक्सीन खरीद रही हैं उस पर 5 फ़ीसदी जीएसटी लग रहा है. अब इस वज़ह से राज्य सरकारों की जेबें ढीली पड़ रही है. इसी सिलसिले में पहले नवीन पटनायक और अब ममता बनर्जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ख़त लिखा और वैक्सीन पर से जीएसटी को हटाने की मांग की. राहुल गांधी भी जीएसटी हटाने की बात को उठा चुके हैं. लेकिन केंद्र इस मांग के पक्ष में नहीं दिख रहा है. तो राज्य सरकारों और विपक्ष द्वारा की जा रही ये मांग कितनी जायज़ है और केंद्र सरकार की इसपर क्या दलील है?

इसके अलावा अख़बारों से सुर्ख़ियां होंगी.आज के दिन की इतिहास में अहमियत बताएंगे. तो सुनिए ‘आज का दिन’ अमन गुप्ता के साथ.