डिफेंस रिसर्च पर GDP का 1% से कम खर्च, DRDO के घटे बजट पर जताई जा रही चिंता

रक्षा मंत्रालय की स्थाई संसदीय समिति ने हाल में संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में इस बात पर गहरी चिंता प्रकट की और सरकार से कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जीडीपी की कम से एक फीसदी राशि रक्षा अनुसंधान पर खर्च की जानी चाहिए। समिति ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि जीडीपी के अनुपात में डीआरडीओ को दी जाने वाली अनुसंधान राशि घट रही है।

समिति ने पाया कि 2016-17 के दौरान डीआरडीओ ने जीडीपी का 0.088 फीसदी बजट रक्षा अनुसंधान पर खर्च किया था। इसमें अगले कुछ सालों के दौरान बढ़ोत्तरी दिखी। लेकिन 2021-22 के दौरान इस मद के आवंटन में 0.084 फीसदी रह गया है। कमी का रुझान चिंताजनक है। देखना यह भी होगा कि वास्तव में कितनी राशि इसमें से खर्च होती है।

रिपोर्ट में डीआरडीओ के समिति के समक्ष दिए प्रजेंटेशन में कहा कि जितना बजट सरकार से मांगा जाता है, उतना कभी नहीं मिलता है। संस्थान ने कहा कि 2021-22 के दौरान 23,460 करोड़ रुपये की जरूरत बताई गई थी लेकिन 20,457 करोड़ रुपये की राशि ही बजट में स्वीकृत हुई है। इसके बाद इस राशि के हिसाब से योजनाओं का नए सिरे से निर्धारण करना पड़ता है। डीआरडीओ ने कहा कि इससे प्राथमिकताओं को फिर से तय करना पड़ता है। यह एक समस्या है। दूसरे, भावी रक्षा परियोजनाओं के लिए भी अलग से बजट की जरूरत है जो इस आवंटन से संभव नहीं है।