बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने की संभावना

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने की संभावना है। दरअसल, हसीना का भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें सितंबर में होने वाले शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

भारत ने बीते साल 1 दिसंबर को जी-20 की कमान संभाली है और यह इस साल देशभर में 200 से ज्यादा बैठकों की मेजबानी कर सकता है। राज्य या सरकारों के स्तर पर जी-200 नेताओं का अगला शिखर सम्मेलन इस साल 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होना है।

जी-20 से इतर पीएम मोदी से भी हो सकती है मुलाकात
इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि जी-20 का सदस्य का न होने के बावजूद हसीना सिखर सम्मेलन में अथिति के तौर पर शामिल होंगी। अधिकारी ने कहा, हमारी प्रधानमंत्री जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर अपने समकक्ष से मुलाकात कर सकती हैं। अगले साल दोनों देशों में आम चुनाव होने हैं। उससे पहले यह मुलाकात हो सकती है।

दक्षिण एशिया में केवल बांग्लादेश को आमंत्रण
उन्होंने कहा, परंपरा के मुताबिक जी-20 अध्यक्ष अतिथि देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को आमंत्रित करता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ, विश्व बैंक, डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ जैसे संगठनों के सदस्य देश करते हैं। जी-20 के मेजबान के रूप में भारत ने सितंबर में होने वाले शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया से एकमात्र बांग्लादेश को आमंत्रित किया है। निमंत्रण प्राप्त करने वाले अन्य गैर सदस्य देश मिस्त्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) हैं।

दो दिवसीय ढाका दौरे पर आ सकते हैं भारतीय विदेश सचिव
विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि हसीना की नई दिल्ली यात्रा की तैयारियों के तहत दोनों राजधानियों में कई उच्च स्तरीय बैठकें होंगी और भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा के फरवरी के मध्य दो दिवसीय ढाका दौरे पर आने की संभावना है।

ये हैं जी-20 समूह के सदस्य
जी-20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का अंतर सरकारी मंच है। इसके सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।

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