केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि वह जल्द ही बजट में की गई घोषणाओं के अनुसार टीडीएस से जुड़ी अपीलों के समाधान के लिए स्कीम लेकर आएगी। बोर्ड के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में यह बात कही। बुधवार को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग के समक्ष की गई अपीलों के समाधान के लिए 100 ज्वाइंट कमिश्नर्स को तैनात करने का प्रस्ताव रखा था।
गुप्ता ने कहा कि उन्होंने कहा, ‘हम एक योजना लेकर आएंगे, यहां जो अपीलें की जाएंगी, वे मुख्य रूप से टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) चूक, टीडीएस चूक पर आदेश, आय रिटर्न की प्रक्रिया पर आदेश से संबंधित होंगी। उन्होंने कहा कहा कि ये ऐसी अपीलें होंगी जहां हमें लगता है कि इसमें समायोजन की आवश्यकता है जबकि करदाता को कुछ और ही लगता है। गुप्ता ने बजट के बाद एक साक्षात्कार के दौरान कहा, ”ये मामले छोटी आय से जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य प्रथम अपीलीय प्राधिकारी जो अपील के लिए संयुक्त आयुक्त है, की ओर से अपीलों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाना है।
