शिवराज कैबिनेट की बैठक बुधवार रात आठ बजे CM हाउस में होगी। यह कैबिनेट बैठक संभवतः आखिरी हो सकती है, क्योंकि इसके बाद अब मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही कभी भी चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। इस बैठक में 41 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।
भोपाल में कमला पार्क से संत हिरदाराम नगर तक 8 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और जबलपुर में फ्लाई ओवर निर्माण पर चर्चा हो सकती है। आधा दर्जन सिंचाई परियोजनाओं समेत नवीन तहसीलों और नगर परिषदों के गठन को मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर मंजूरी दिया जाना शामिल है। बैठक में वित्त विभाग द्वारा लाए जाने वाले प्रस्ताव सोशल इंपैक्ट बांड और सड़क अधसंरचना संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक पहले बुधवार को ही मंत्रालय में सुबह 9 बजे प्रस्तावित थी, लेकिन देर रात इसका समय बदल दिया गया।
बैठक में जिन प्रस्तावों पर चर्चा होनी है, उसमें राजस्व विभाग के अंतर्गत केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए जमीन देने का मामला शामिल है। केंद्रीय कृषि तथा कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को ग्राम नया बस चूसलाई देव हंस का पुरा एवं रतन बसई (तहसील पोरसा, जिला मुरैना) में भूमि आवंटन करने को कैबिनेट मंजूरी दे सकती है।
उज्जैन में नवीन तहसील उन्हेल, बालाघाट में लामता, रायसेन में बम्होरी और सुल्तानगंज, मंदसौर में कयामपुर के गठन पर चर्चा कर उसका अनुमोदन किया जा सकता है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा लाए जाने वाले प्रस्ताव के अंतर्गत भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की पीएम मित्र योजना अंतर्गत प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए एसपीबी के गठन संबंधित ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रारूप के अनुमोदन के संबंध में चर्चा की जाएगी।
इन सिंचाई परियोजनाओं पर होगी चर्चा
जल संसाधन विभाग के जो प्रस्ताव के कैबिनेट में लाए जाने वाले हैं, उनमें चितावाद बृहद सिंचाई परियोजना, मेंढ़ा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना, गुना जिले की तहसील बमोरी में प्रस्तावित पन्हेटी मध्यम परियोजना, रीवा जिले की लोनी माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, खाम्हा लिफ्ट परियोजना, डोकरीखेड़ा जलाशय के शेष कमांड एरिया में तवा परियोजना की पिपरिया शाखा नहर से जल उद्वहन सिंचाई परियोजना, सोनपुर सिंचाई परियोजना, थांवर जलाशय के माइक्रोसिंचाई परियोजना, मुरकी पाइप नहर सिंचाई परियोजना, पावा सिंचाई परियोजना, रीवा जिले की सिरमौर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना पर चर्चा कर मंजूरी दी जााएगी।
इन प्रस्तावों पर भी होगी कैबिनेट में चर्चा
- नगरीय विकास और आवास विभाग की ओर से जो प्रस्ताव लाया जाना है उसमें मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में ग्राम पंचायत से नगर परिषद बनाए जाने के संबंध में प्रस्ताव शामिल है।
- लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव में केंद्रीय सड़क अधो संरचना निधि से स्वीकृत कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति और निर्धारित सूचकांक की गणना से पृथक किए जाने की अनुमति पर चर्चा होगी।
- मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के संचालन के लिए 77 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी कैबिनेट में दी जाएगी।
- कैबिनेट बैठक में जबलपुर शहर में दमोह नाका से रानी लाल चौक मदन महल से मेडिकल रोड तक फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को स्वीकृति दी जाएगी।
- भिंड जिले में अटेर जैतपुर मार्केट के मध्य चंबल नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दी जाएगी।
- हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत भोपाल के कमला पार्क से संत हिरदाराम नगर तक भोपाल इंदौर मार्ग तक 8 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर की स्वीकृत कैबिनेट में दी जाएगी।
- विशेष पिछड़ी जातियों बैगा भारिया और सहरिया के परिवारों को कुपोषण से मुक्ति के लिए आर्थिक सहायता योजना में महिलाओं को 450 रुपए गैस रिफिल प्रदाय करने पर भी विचार होगा।
- बैठक में वन स्टॉप सखी केंद्र योजना का संचालन भारत सरकार के नवीन गाइड लाइन के अनुसार किए जाने पर भी विचार किया जाएगा।
- प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की सलाहकार सेवाओं के बारे में चर्चा की जाएगी।
- तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के अंतर्गत 9 नए बोर्ड के गठन के संबंध में कैबिनेट में विचार किया जाएगा।
- लोक परि संपत्ति विभाग द्वारा कैबिनेट में जो प्रस्ताव भेजे गए हैं उसमें परिवहन विभाग की वार्ड 5 जिला अलीराजपुर की बस डिपो भूमि और राजस्व विभाग की हिनौतिया आलम भोपाल की भूमि तथा राजस्व विभाग की उज्जैन जिले की महिदपुर बस डिपो की भूमि पर संपत्ति निर्वाचन पर चर्चा किया जाना शामिल है।
- शिवराज कैबिनेट की बैठक में समान प्रशासन विभाग की ओर से लाए जाने वाले प्रस्ताव ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के पुनरीक्षण किए जाने पर विचार होगा।
- राज्य निर्वाचन आयोग के नवगठित जिला निवाड़ी में स्थित स्थाई पदों के परावर्तन की स्वीकृति पर चर्चा होगी।
- मुख्यमंत्री की घोषणाओं की पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम 2018 में संशोधन किए जाने पर विचार होगा।
- मध्य प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम 1972 में संशोधन संशोधन किए जाने पर भी कैबिनेट में विचार किया जाएगा।
- मध्य प्रदेश में सोशल इंपैक्ट बांड प्रारंभ करने के संबंध में और आईएफएमएस नेक्स्ट जेनरेशन परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में वित्त विभाग द्वारा लाए जाने वाले प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी।