कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स विभाग ने बड़ा झटका लगाया है। कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ का रिकवरी नोटिस इनकम टैक्स विभाग से मिला है। 2017–2018 और 2020–2021 के लिए यह नोटिस भेजा गया है। IT डिपार्टमेंट द्वारा भेजी गई इस सूचना में टैक्स के अलावा जुर्माना और अतिरिक्त ब्याज भी शामिल हैं
कांग्रेस को राहत देने से पहले गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इनकार कर दिया था। यह पत्र उसके बाद भेजा गया। कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट में 2017-18 से लेकर 2020-21 तक के टैक्स वसूलने को लेकर नोटिस भेजने का विरोध किया था।
कांग्रेस की आयकर विभाग के खिलाफ याचिका गुरूवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। कांग्रेस ने 2014-15 से 2016-17 तक के टैक्स वसूलने पर भी याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। इसी आधार पर नई याचिका भी खारिज हुई।
टैक्स असेसमेंट की अंतिम तिथि नजदीक आने पर कांग्रेस ने याचिका दायर की, जैसा कि कोर्ट ने पहले ही कहा था। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया लगता है कि आयकर विभाग ने कॉन्ग्रेस के खिलाफ स्पष्ट सबूत जुटाए हैं। कांग्रेस को पुरानी याचिका पर भी कोई राहत नहीं मिली।
यह भी बताया जा रहा है कि 2014-15 से 2020-21 के अलावा अब 2021-22 से 2023-24 तक के टैक्स असेसमेंट की प्रतीक्षा होगी। 31 मार्च, 2024 के बाद आवेदन जारी किया जा सकता है। इसके बाद, पार्टी को दस वर्षों के टैक्स असेसमेंट का बोझ पड़ेगा।