Madhya Pradesh : पैक्स सदस्यता पोर्टल का सर्वव्यापीकरण – किसानों के लिए डिजिटल सहकारिता की ऐतिहासिक पहल

भोपाल। मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आज रवीन्द्र भवन में आयोजित कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण कार्यक्रम के दौरान “पैक्स सदस्यता पोर्टल” का शुभारंभ किया गया। यह पहल सहकारिता क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जो प्रदेश के लाखों किसानों को सीधे लाभान्वित करेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (PACS) ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं, और इनके माध्यम से किसानों को सस्ती दरों पर ऋण, उर्वरक, बीज एवं अन्य आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती रही हैं। अब सदस्यता प्रक्रिया को ऑनलाइन कर सहकारिता विभाग ने इसे और अधिक सरल, पारदर्शी एवं सुलभ बना दिया है। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल किसानों को सशक्त बनाने के साथ-साथ सहकारिता के दायरे को और विस्तृत करेगा।

डिजिटल एवं पेपरलेस सहकारिता की दिशा में बड़ा कदम

पैक्स सदस्यता पोर्टल के माध्यम से अब किसानों को पूरी तरह पेपरलेस सुविधा उपलब्ध होगी। किसान बिना किसी कागजी प्रक्रिया के, घर बैठे या नजदीकी सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवश्यक दस्तावेजों का ऑटोमैटिक ऑनलाइन सत्यापन एवं डिजिटल स्वीकृति की प्रक्रिया से सदस्यता प्रणाली अधिक तेज, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनेगी।

आवेदन की स्थिति की रियल-टाइम जानकारी भी उपलब्ध रहेगी, जिससे किसानों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह व्यवस्था समय, लागत एवं श्रम की बचत सुनिश्चित करेगी और प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाएगी।

समावेशी भागीदारी को मिलेगा बढ़ावा

यह पोर्टल विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों, महिलाओं, युवाओं एवं वंचित वर्गों की भागीदारी को बढ़ाने में सहायक होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

मध्यप्रदेश: सहकारिता में अग्रणी राज्य

मध्यप्रदेश ने देश में PACS के कम्प्यूटरीकरण एवं डिजिटल सशक्तिकरण में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। राज्य की सभी कार्यशील पैक्स समितियों का सफलतापूर्वक कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है, जो इसे देश का प्रथम राज्य बनाता है। यह उपलब्धि राज्य सरकार की दूरदर्शी नीति एवं सहकारिता विभाग के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है।

नए सदस्यता पोर्टल के माध्यम से PACS की कार्यप्रणाली को और अधिक मजबूत किया जाएगा तथा उन्हें आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।

“सहकार से समृद्धि” के लक्ष्य की ओर

यह पहल सहकार से समृद्धि के मंत्र को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही यह डिजिटल इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को भी मजबूती प्रदान करेगी।

पोर्टल के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता, दक्षता एवं समावेशन को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी।

व्यापक सहभागिता और बहु-विभागीय उपस्थिति

कार्यक्रम में श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री, श्री लखन पटेल, पशुपालन विभाग एवं डेयरी विभाग मंत्री, श्री महेंद्र सिंह यादव, नवनियुक्त अपैक्स बैंक प्रशासक, श्री मनोज गुप्ता, प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक के साथ ही किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, सहकारिता विभाग, मत्स्य पालन विभाग, उद्यानिकी विभाग तथा डेयरी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं फ़ील्ड प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। विभिन्न विभागों की यह संयुक्त भागीदारी राज्य सरकार के समन्वित कृषि एवं ग्रामीण विकास दृष्टिकोण को दर्शाती है।

पैक्स सदस्यता पोर्टल का शुभारंभ

मध्यप्रदेश में सहकारिता के डिजिटल एवं पेपरलेस युग की शुरुआत का प्रतीक है। यह पहल न केवल किसानों के जीवन को सरल बनाएगी, बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।