राजधानी से अंचलों तक पहुंचती सत्ता : डेस्टिनेशन कैबिनेट का नया आयाम - Samacharline.com
देशप्रकाश त्रिवेदीहोम

राजधानी से अंचलों तक पहुंचती सत्ता : डेस्टिनेशन कैबिनेट का नया आयाम

मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठकें अब केवल राजधानी भोपाल के मंत्रालय तक सीमित नहीं रह गई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठकों को प्रदेश के अलग-अलग अंचलों में आयोजित करने की जो परंपरा शुरू की है, वह प्रशासनिक कार्यसंस्कृति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। यह पहल केवल बैठक का स्थान बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्रदेश की भौगोलिक विशालता, क्षेत्रीय विविधता, स्थानीय आवश्यकताओं और विकास की संभावनाओं को शासन की प्राथमिकताओं में शामिल करने की सोच भी दिखाई देती है।

मध्यप्रदेश देश के बड़े राज्यों में शामिल है। यहां मालवा, निमाड़, महाकौशल, बुंदेलखंड, बघेलखंड, चंबल और विंध्य जैसे अलग-अलग भौगोलिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। इनकी आर्थिक परिस्थितियां, कृषि संबंधी समस्याएं, औद्योगिक संभावनाएं और विकास की चुनौतियां भी अलग-अलग हैं। ऐसे में भोपाल में बैठकर पूरे प्रदेश की समस्याओं और संभावनाओं को समान रूप से समझना हमेशा आसान नहीं होता। शासन की निर्णय प्रक्रिया में क्षेत्रीय भागीदारी और स्थानीय परिस्थितियों की समझ का अपना महत्व है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसी दृष्टिकोण के साथ कैबिनेट बैठकों को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया है। जबलपुर से शुरू हुई यह पहल सिंग्रामपुर, महेश्वर, इंदौर, पचमढ़ी, खजुराहो और बड़वानी के नागलवाड़ी जैसे स्थानों तक पहुंची। इन स्थानों का चयन भी केवल प्रशासनिक सुविधा के आधार पर नहीं, बल्कि उनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखकर किया गया। कहीं जनजातीय समाज की आवश्यकताओं को केंद्र में रखा गया तो कहीं प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत और पर्यटन की संभावनाओं को नई पहचान देने का प्रयास हुआ।

अब 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में होने जा रही कैबिनेट की नौवीं डेस्टिनेशन बैठक इस श्रृंखला को एक नया आयाम देने जा रही है। इस बार बैठक का केंद्र केवल क्षेत्रीय विकास या ऐतिहासिक विरासत नहीं, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की भविष्य की संभावनाएं भी हैं। गांधीसागर क्षेत्र में ग्रीनको ग्रुप लगभग 11,500 करोड़ रुपये की लागत से पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना विकसित कर रहा है। इसकी स्थापित क्षमता 1,920 मेगावाट है, जिसे लगभग दो हजार मेगावाट की परियोजना के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह परियोजना मध्यप्रदेश के ऊर्जा परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसकी तकनीक सामान्य जलविद्युत परियोजनाओं से अलग है। इसमें सौर और पवन ऊर्जा से उपलब्ध अतिरिक्त बिजली का उपयोग करके पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पहुंचाया जाएगा। जब बिजली की मांग अधिक होगी, तब इसी पानी को नीचे छोड़कर टर्बाइनों के माध्यम से बिजली तैयार की जाएगी। इस प्रकार यह परियोजना केवल बिजली उत्पादन ही नहीं, बल्कि ऊर्जा के भंडारण का भी एक आधुनिक माध्यम बनेगी।

आज जब देश नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब सौर और पवन ऊर्जा की सबसे बड़ी चुनौती उनकी उपलब्धता का समय और बिजली की मांग के साथ उनका तालमेल है। पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं इस अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। गांधीसागर की परियोजना से मध्यप्रदेश को पीक आवर्स में बिजली उपलब्ध कराने, ऊर्जा आपूर्ति को अधिक संतुलित बनाने और भविष्य में बिजली व्यवस्था की लागत कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। निर्माण के दौरान हजारों लोगों को रोजगार मिला है और परियोजना के संचालन में भी स्थानीय युवाओं के लिए अवसर पैदा होने की संभावना है।

इस परियोजना का महत्व केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है। गांधीसागर का विशाल जलाशय, प्राकृतिक सौंदर्य, वन्यजीव क्षेत्र और पर्यटन की संभावनाएं इसे मालवा-निमाड़ के विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना सकती हैं। चंबल अंचल की प्राकृतिक और ऐतिहासिक पहचान को पर्यटन के साथ जोड़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिल सकती है।

डेस्टिनेशन कैबिनेट की इस पहल का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी जब किसी क्षेत्र में जाकर बैठक करते हैं तो उन्हें वहां की परिस्थितियों को प्रत्यक्ष देखने और समझने का अवसर मिलता है। इससे फाइलों और प्रस्तुतियों में दर्ज आंकड़ों के साथ जमीनी वास्तविकता को जोड़ने में मदद मिल सकती है। गांधीसागर में ऊर्जा परियोजना का अवलोकन और उसके आसपास की विकास संभावनाओं पर विमर्श इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

हालांकि, इस पूरी पहल की सार्थकता का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कैबिनेट की बैठक किस स्थान पर हुई। असली कसौटी यह है कि इन बैठकों से संबंधित क्षेत्रों को क्या मिला? स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए कौन से निर्णय लिए गए? रोजगार, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई और पर्यटन के क्षेत्र में कितनी ठोस प्रगति हुई?

सरकार को चाहिए कि प्रत्येक डेस्टिनेशन कैबिनेट के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों, किसानों, व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों से संवाद की व्यवस्थित प्रक्रिया भी विकसित करे। बैठकों में लिए गए क्षेत्र विशेष के निर्णयों की समयबद्ध समीक्षा हो और उनके परिणाम सार्वजनिक किए जाएं। तभी यह प्रयोग वास्तविक प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का माध्यम बन सकेगा।

भोपाल प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है और शासन का मुख्यालय यहीं रहना स्वाभाविक है, लेकिन सुशासन की पहचान इस बात से होती है कि राजधानी से दूर बसे नागरिकों की समस्याओं को कितनी प्राथमिकता मिलती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की डेस्टिनेशन कैबिनेट इसी सोच को व्यवहार में उतारने का एक प्रयास है।

लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण केवल बैठकों के स्थान बदलने से नहीं होता, बल्कि निर्णयों में स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता देने और उनके परिणाम जमीन पर उतारने से होता है। गांधीसागर की बैठक इस दिशा में ऊर्जा, निवेश, रोजगार और पर्यटन को एक साथ जोड़ने का अवसर है। यदि यह पहल घोषणाओं से आगे बढ़कर क्षेत्रीय विकास का ठोस आधार बनती है तो मध्यप्रदेश में शासन की एक नई और प्रभावी परंपरा स्थापित हो सकती है।

राजधानी से निकलकर अंचलों तक पहुंचती कैबिनेट की यह यात्रा तभी सफल होगी, जब सरकार की मौजूदगी बैठकों की तस्वीरों में ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों में भी दिखाई देगी।

-प्रकाश त्रिवेदी, संपादक समाचारलाइन.कॉम