-डॉ. चन्दर सोनाने
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले दिनों भोपाल में घोषणा की कि प्रदेश में 200 नए सांदीपनि स्कूल खोले जायेंगे। इसका मतलब यह है कि नए सांदीपनि स्कूल के इलाके के 2 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में आने वाले वर्षों पुराने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय बंद कर उसे नए सांदीपनि स्कूल में मर्ज किया जायेगा। इस प्रकार यदि एक संादीपनि स्कूल में 10 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय मर्ज होंगे तो प्रदेश में 200 नए सांदीपनि स्कूल खोले जाने पर करीब 2000 वर्षों पुराने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय बंद कर दिए जायेंगे ?
आइये, हम देखते है कि आखिर सांदीपनि योजना है क्या ? मध्यप्रदेश सरकार ने 2019 में करीब 62 लाख रूपए खर्च कर लगभग 200 अफसरांे और प्राचार्यों को दक्षिण कोरिया देश भेजा था। उन्होंने वहां जाकर वहां के स्कूलीय मॉडल का अध्ययन किया। दक्षिण कोरिया के स्कूलों के मॉडल के आधार पर ही नए स्कूल का मॉडल तैयार किया गया था। किन्तु करीब 5 साल तक यह योजना ठंडे बस्ते में पड़ी रही।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद दक्षिण कोरियाई मॉडल स्कूल को सांदीपनि स्कूल का नाम देकर प्रदेश में लागू किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के नियमों और लोक शिक्षण संचालनालय के आदेशों के अनुसार सांदीपनि विद्यालयों में मुख्य रूप से 2 से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) और माध्यमिक (कक्षा 6 से 8) स्कूलों को मर्ज (विलय) किया जाता है।
दूरी और विलय से जुड़े प्रमुख नियम इस प्रकार हैं – ताज़ा आदेश (2 किमी दायरा) 1 अगस्त 2025 को जारी के निर्देश के मुताबिक, नए खुलने वाले सांदीपनि विद्यालयों के 2 किलोमीटर के दायरे में स्थित उन सरकारी स्कूलों को पहले चरण में मर्ज किया जा रहा है, जहाँ बच्चों की संख्या कम है। सामान्य दायरा (3 से 5 किमी) जिन जगहों पर सांदीपनि स्कूलों के नए भवन बन चुके हैं, वहाँ आसपास के 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले छोटे प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को इन मुख्य कैंपस में जोड़ा जा रहा है। शुरुआती योजना में 10 से 15 किमी तक के स्कूलों को जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अभी 2 से 5 किमी के दायरे पर ही मुख्य फोकस किया जा रहा है।
पहले चरण में प्रदेश भर में 368 से अधिक सांदीपनि विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। और अगले चरणों में 2,600 नए स्कूल तथा पुराने सरकारी स्कूलों को मिनी सांदीपनि स्कूल के रूप में अपग्रेड करने की योजना पर भी काम चल रहा है। संादीपनि विद्यालय में कक्षा 1 से 12 वीं तक के अध्ययन कर सुविधा दी गई है।
शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्राथमिक स्कूल घर से 1 किमी. और माध्यमिक स्कूल 3 किमी के भीतर होने चाहिए। इसलिए, सांदीपनि स्कूल में मर्ज होने वाले जिन बच्चों के घर 1 से 2 किलोमीटर से अधिक दूर (5 से 15 किमी तक) हैं, उनके लिए सरकार द्वारा निःशुल्क स्कूल बस या वैन सुविधा देने का प्रावधान रखा गया है, किन्तु अभी जमीनी हकीकत में संादीपनि स्कूल के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।
जब शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को अपने घर से 1 किलोमीटर के दायरे में ही और 3 किलोमीटर के दायरे में ही माध्यमिक विद्यालय की सुविधा देने का अधिकार दिया गया है तो यहां सवाल यह उठता है कि उन्हें कई किलोमीटर दूर क्यों भेजा जा रहा है ? वर्षों पुराने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय बंद होने से कई बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और वे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं! इस प्रकार शिक्षा का अधिकार कानून के अन्तर्गत छात्रों जो अधिकार मिला है उसका ही हनन हो रहा है!
सांदीपनि स्कूल में पुराने स्कूलों को मर्ज करने के दो उदाहरण देना यहां जरूरी है। पहला उदाहरण इस शैक्षणिक सत्र की शुरूआत में ही मुख्यमंत्री के गृहनगर उज्जैन में एक कन्या हाई स्कूल की छात्राओं को करीब 10 किलोमीटर दूर नए सांदीपनि स्कूल में भेजे जाने का फरमान जारी हुआ तो छात्राओं ने विद्रोह कर दिया और धरना दे दिया। उन्होेंने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से उस स्कूल का संादीपनि स्कूल में मर्ज करना टाल दिया गया।
इसी प्रकार मध्यप्रदेश के संादीपनि विद्यालयों में जबरन स्कूलों को मर्ज करने के एक मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पिछले दिनों एक बड़ा फैसला दिया। खंडपीठ ने कहा कि सांदीपनि विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश माता-पिता की मर्जी से ही कराया जा सकता है। किसी भी छात्र को जबरन शिफ्ट नहीं किया जायेगा। यह फैसला मुरैना जिले की जौरा तहसील के ग्राम थरा को लेकर लिया गया है। इस गांव को 4.5 किलोमीटर दूर सांदीपनि विद्यालय जौरा में मर्ज किया गया था। यही नहीं 70 साल पुराने प्राथमिक और 36 साल पुराने माध्यमिक स्कूल को बंद करने की तैयारी कर ली गई थी।
मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग की सांदीपनि योजना के कारण जबरन स्कूलों के मर्ज करने के कारण अनेक बच्चों के माता-पिता ने अपने बच्चों की टीसी निकाल ली। अब वे कहां पढ़ रहे है या पढ़ भी रहे या नहीं ? यह किसी को नहीं पता ! पिछले दिनों भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अतिरिक्त सचिव अर्चना शर्मा अवस्थी ने उज्जैन का भ्रमण किया। उज्जैन के नवसाक्षर मूल्यांकन परीक्षा के परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने शासकीय माध्यमिक विद्यालय पालखंदा और नरवर स्थित केन्द्रों के निरीक्षण दौरान कहा कि दो वर्षों में मध्यप्रदेश पूरी तरह साक्षर हो जायेगा। किन्तु वर्तमान में नए सांदीपनि स्कूलों में जब प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय जबरन मर्ज किए जा रहे है और बरसों पुराने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं तो किस प्रकार आगामी दो वर्षों में मध्यप्रदेश पूर्ण साक्षर हो जायेगा ?
मूल रूप से सांदीपनि स्कूलों को सभी मूलभूत सुविधाओं से लेस किया जा रहा है। उन्हें सभी कम्प्युटर आदि की समस्त शैक्षणिक सुविधाएं देने की भी योजना है। यहां तक तो यह अच्छा दिखाई देता है, किन्तु जहां जबरन बरसो पुराने प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों को मर्ज करने की बात आती है तो उस योजना पर प्रश्नचिन्ह खड़े हो जाते हैं। क्योंकि वर्षों पुराने स्कूलों को मर्ज करने से सभी बच्चे हकीकत में सांदीपनि स्कूल में नहीं जा पा रहे है। यही इस योजना की सबसे बड़ी खामी है और इसे ही दूर करने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से अपेक्षा है कि वे नए संादीपनि स्कूलों में वर्तमान में पढ़ रहे बच्चे की संख्या और जबरन मर्ज किए गए प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रहे कुल बच्चों की संख्या का निष्पक्ष अध्ययन कराएं तो इस सांदीपनि स्कूल की वास्तविक स्थिति पता चल सकेगी। फिर अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर योजना मंे परिवर्तन किया जायेगा तो निश्चित रूप से यह संादीपनि स्कूल की योजना सफल हो सकेगी।