मध्यप्रदेश ने उद्योग और निवेश के क्षेत्र में बनाई मजबूत पहचान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
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लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे मीडिया कर्मियों को वैश्विक आपदा के दौर में कोरोना वारियर्स की तरह सम्मान निधि के रूप में 10 हजार रू प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान कर सरकार अपना संरक्षण दे। यह मांग मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं पीसीसी सदस्य डॉ संदीप सबलोक ने सरकार से की है।
अपनी मांग के समर्थन में पक्ष रखते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ संदीप सबलोक ने कहा कि कोरोना संक्रमण और लॉक डाउन के चलते प्रदेश के मीडियाकर्मी अपनी जान पर खेलते हुए शासन की नीति – नियमो और कार्यक्रमों को जन – जन तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही आम जनता के बीच जागरूकता प्रसार के लिए मैदानी स्तर पर उतर कर सरकार को भी लगातार सहयोग कर रहे हैं। लेकिन सरकार और जिला स्तर के प्रशासन द्वारा उन्हें सुरक्षा की कोई सुविधाएं अथवा संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसके बावजूद भी पूरे देश – प्रदेश के मीडियाकर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर अपना काम बखूबी कर रहे हैं। आपदा के इस दौर में स्वतंत्र पत्रकारिता करने के साथ ही विभिन्न बड़े संस्थानों से जुड़े इन मीडियाकर्मियों को आर्थिक संकट के चलते अपना घर चलाने में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ संदीप सबलोक ने आगे कहा कि अपने स्वाभिमान और सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते यह मीडियाकर्मी अपनी कठिनाइयों और संघर्ष को सरकार अथवा प्रशासन के सामने नहीं ला पा रहे हैं। ऐसे में सरकार का यह राजधर्म है कि वह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में इनकी सुरक्षा और संरक्षण का काम करें। उन्होंने अपनी बात को राजनीतिक चश्मे से ना देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि देश और प्रदेश के सभी मीडिया कर्मियों को कोरोना वारियर्स का दर्जा प्रदान करते हुए माह अप्रैल से आगामी आपदा के समय तक 10 हजार रू प्रतिमाह सम्मान निधि के रूप में आर्थिक सहायता देकर उनके स्वाभिमान और सम्मान के साथ-साथ जीवन की सुरक्षा में अपना योगदान दें।