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कोरोना काल का असर अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सरकार के राजकोष पर भी पड़ा है. ऐसे में सरकार अपने विनिवेश लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को IDBI Bank के रणनीतिक विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी. इसके बाद बैंक में ये बदलाव होने जा रहे हैं.

बदलेगा मैनेजमेंट कन्ट्रोल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई. इस बैठक में जहां एक तरफ IDBI Bank के रणनीतिक विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई. वहीं दूसरी तरफ बैंक के प्रबंधन या मैनेजमेंट कन्ट्रोल को भी हस्तांतरित करने की अनुमति दे दी गई.

कौन कितना करेगा विनिवेश

अभी IDBI Bank में भारत सरकार की 45.48% और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की 49.24% हिस्सेदारी है. इस तरह देखा जाए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से IDBI Bank में सरकार की 94% से अधिक हिस्सेदारी है. विनिवेश के समय कौन अपनी कितनी हिस्सेदारी बेचेगा इस पर निर्णय IDBI Bank के पुनगर्ठन के दौरान किया जाएगा. इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ भी सलाह मशविरा होगा.

LIC भी बेचेगा अपनी हिस्सेदारी

LIC के बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास किया है कि वो भी IDBI Bank में अपनी हिस्सेदारी को कम करेगी. एलआईसी के बोर्ड का कहना है कि IDBI Bank में अपनी शेयरहोल्डिंग घटाने के काम वह सरकार के रणनीतिक विनिवेश कार्यक्रम के साथ-साथ कर सकती है. शेयरों के लिए मिलने वाली कीमत, बाजार परिदृश्य और उसके बीमा ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए वह IDBI Bank पर अपना मैनेजमेंट कन्ट्रोल रखने की मंशा रखती है. वर्तमान में एलआईसी IDBI Bank की प्रमोटर है और उसी के पास उसका मैनेजमेंट कन्ट्रोल है. वहीं भारत सरकार IDBI Bank की अभी को-प्रमोटर है. इसके अलावा एलआईसी पर IDBI Bank में हिस्सेदारी कम करने की रेग्युलेटरी बाध्यता भी है.

नए खरीदार से सरकार को ये उम्मीद

सरकार को उम्मीद है कि IDBI Bank के लिए निवेश करने वाला रणनीतिक खरीदार में पूंजी और नई टेक्नोलॉजी का निवेश करेगा. साथ ही सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट प्रोसेस को अपनाएगा ताकि IDBI Bank की कारोबार क्षमता का ऑप्टिमल उपयोग किया जा सके, उसकी ग्रोथ को सुनिश्चित किया जा सके. इसके अलावा नया खरीदार सरकार या एलआईसी की मदद या कोष पर किसी तरह से निर्भर हुए बिना IDBI Bank का संचालन कर सके. इस रणनीतिक विनिवेश से सरकार को राशि हासिल होगी उसका उपयोग वह नागरिक कल्याण में लगाएगी.