दिल्ली के 45 लाख लोगों को बड़ी राहत: CM रेखा गुप्ता ने अनधिकृत कॉलोनियों पर लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली में रहने वाले करीब 45 लाख लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है, जिससे लाखों परिवारों को अपने घरों पर कानूनी अधिकार मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

सरकार के मुताबिक, लंबे समय से लंबित इस मुद्दे को हल करने के लिए अब तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। राजधानी की 1500 से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आधिकारिक पहचान और सुविधाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम लाखों लोगों के लिए “राहत और अधिकार” का नया दौर लेकर आएगा।

कब और कैसे मिलेगा फायदा: सरकार ने इस प्रक्रिया के लिए स्पष्ट टाइमलाइन भी तय की है

• 24 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी
• 7 दिनों में सर्वे (GIS) पूरा किया जाएगा
• 15 दिनों में आवेदन की कमियां दूर की जाएंगी
• 45 दिनों के भीतर कन्वेयंस डीड जारी की जाएगी

इससे लोगों को बिना लंबा इंतजार किए अपने घर का अधिकार मिल सकेगा।

सरकार ने छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए 20 वर्गमीटर तक की दुकानों को भी नियमित करने का प्रावधान किया है। इससे लोकल स्तर के व्यापार को मजबूती मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति को भी आगे बढ़ाने की बात कही है। इसके तहत मेट्रो और आरआरटीएस कॉरिडोर के आसपास योजनाबद्ध विकास किया जाएगा, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी और सस्ती आवास व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल वर्षों से लंबित समस्या का समाधान है और इससे आम लोगों को सम्मान और अधिकार दोनों मिलेंगे।